फैमिली आईडी की प्रगति धीमी, जिलाधिकारी ने बीडीओ एवं एडिओ पंचायत की समीक्षा – चंदौली/दिनांक 09 जनवरी, 2026

फैमिली आईडी की प्रगति धीमी, जिलाधिकारी ने बीडीओ एवं एडिओ पंचायत की समीक्षा – चंदौली/दिनांक 09 जनवरी, 2026

 

जिलाधिकारी चन्द्र मोहन गर्ग ने फैमिली आईडी कार्ड एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार मे सम्पन्न हुई।

 

बैठक के दौरान कहा कि फैमिली आईडी बनाने का काम चल रहा है लेकिन प्रगति नहीं बढ़ रही है। जबकि इसकी मानीटरिंग सीएम डैशबोर्ड पर भी होती है। जिलाधिकारी ने उन सभी बीडीओ एवं एडिओ पंचायत को प्रगति सुधारने की हिदायत दी जिनकी प्रगति कम रही। सभी बीडीओ से फैमिली आईडी की प्रगति बढ़ाने को कहा। जिलाधिकारी ने हर ब्लॉक को रोज सौ से 125 आईडी बनवाने का निर्देश दिया है। सभी बीडीओ से कहा है कि सभी सचिवों के माध्यम से फैमिली आईडी का काम तेज कराएं। इसकी मानीटरिंग करें और रोज रिपोर्ट भेजें, जो भी आवेदन आएं उनकी जांच कर तुरंत अप्रूव करें जिससे प्रगति बढ़ सके।

 

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार, समस्त बीडीओ एवं एडिओ पंचायत सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहें।

अली नगर मुगलचक के प्रमुख लिंक रोड पर 5 दिनों से भरा कमर तक पानी, स्कूली बच्चे परेशानअली नगर मुगलचक, जिला चंदौली, 7 अक्टूबर 2025 – जिले में जहाँ एक ओर नेतागण बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहीं अली नगर मुगलचक के वार्ड नंबर 3 और 9 को जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क पर विगत 5 दिनों से कमर तक पानी भरा हुआ है। चकिया रोड (आर आर मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने) से मुगलचक पानी टंकी होते हुए जीटी रोड तक जाने वाली इस सड़क पर जलभराव से आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।इस मार्ग पर 2 सरकारी स्कूल, 2 प्राइवेट स्कूल, 2 गौशाला, नगर पालिका का स्टोर रूम और एक पानी टंकी स्थित है। स्कूली बच्चों को जूते-मोजे उतारकर पानी में चलकर रोड पार करना पड़ रहा है।स्थानीय निवासियों ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वे नगर के वासी नहीं हैं? क्या उन्होंने वोट नहीं दिया? क्या नगर चेयरमैन और अन्य जनप्रतिनिधियों को इस समस्या की जानकारी नहीं है?आक्रोशित निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन और चक्का जाम करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि क्या हर समस्या का समाधान केवल जन आंदोलन ही है? क्या चक्का जाम करने पर ही प्रशासन सुनवाई करेगा?स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल जलनिकासी की व्यवस्था करने और स्थायी समाधान की मांग की है।